DM Full Form - DM Full Form Hindi

A DM, is an Indian Administrative Service (IAS) officer who is the senior-most executive magistrate and chief in charge of the general administration of a district in India. Since district magistrates are responsible for the collection of land revenue in the district, the post is also referred to as the district collector, and as the office-bearer works under the supervision of a divisional commissioner, the post is also known as deputy commissioner.


DM Full Form


District Magistrate
DM Full Form



DM का फुल फॉर्म 
जिला अधिकारी

DM Full Form Hindi

DM कौन होता है। 
एक जिला मजिस्ट्रेट, जो अक्सर डीएम के लिए संक्षिप्त है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी है जो भारत में एक जिले के सामान्य प्रशासन के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट और प्रमुख हैं। चूंकि जिला मजिस्ट्रेट जिले में भू-राजस्व के संग्रह के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए पद को जिला कलेक्टर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, और चूंकि संभागीय आयुक्त की देखरेख में पदाधिकारी काम करते हैं, इसलिए पद को डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है।

As district magistrate

  • Conducts a criminal court of the executive magistrate.
  • Maintenance of law and order.
  • Coordinates of the police.
  • Supervision of subordinate executive magistracy and conduct magisterial inquiries.
  • Hearing cases under the preventive section of the Criminal Procedure Code.
  • Supervision of jails and certification of execution of capital sentences.
  • Inspection of police stations, prisons and juvenile homes in the district.
  • Authorizing parole orders to inmates.
  • Granting arms and ammunition license under the Arms Act.
  • Prepares panel of names for appointment of public prosecutors and additional public prosecutors with a consultation with session judge in the district.
  • Disaster management during natural calamities such as floods, famines or epidemics.
  • Crisis management during riots or external aggression.
  • Child Labour/bonded 

DM क्या करता है। 
जिला मजिस्ट्रेट के रूप में


  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट के एक आपराधिक न्यायालय का संचालन करता है।
  • कानून और व्यवस्था का रखरखाव।
  • पुलिस के निर्देश।
  • अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटी का पर्यवेक्षण और मजिस्ट्रियल पूछताछ।
  • आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निवारक धारा के तहत मामलों की सुनवाई।
  • जेलों का पर्यवेक्षण और पूंजी वाक्यों के निष्पादन का प्रमाणन।
  • जिले के पुलिस स्टेशनों, जेलों और किशोर घरों का निरीक्षण।
  • कैदियों को पैरोल के आदेश को अधिकृत करना।
  • आर्म्स एक्ट के तहत हथियार और गोला-बारूद का लाइसेंस देना।
  • जिले में सत्र न्यायाधीश के साथ परामर्श के साथ लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल तैयार करता है।
  • प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल या महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन।
  • दंगों या बाहरी आक्रमण के दौरान संकट प्रबंधन।
  • बाल श्रम / बंधुआ मजदूर से संबंधित मामले।

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